राजस्थान ब्यूरोक्रेसी को बड़ी राहत: इस साल मिलेंगे 28 नए IAS, प्रमोशन और सीधी भर्ती से भरे जाएंगे पद

राजस्थान: की ब्यूरोक्रेसी को इस वर्ष बड़ी राहत मिलने जा रही है। वर्ष 2026 में प्रदेश को कुल 28 नए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी मिलने की संभावना है। इससे लंबे समय से चली आ रही अधिकारियों की कमी को दूर करने में सरकार को मदद मिलेगी। वर्तमान में राजस्थान कैडर में 332 IAS अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 278 अधिकारी कार्यरत हैं।

इस साल 28 नए IAS अधिकारियों के शामिल होने से प्रदेश में कार्यरत अधिकारियों की संख्या लगभग 300 तक पहुंच जाएगी। हालांकि, इसी वर्ष करीब 15 IAS अधिकारी सेवानिवृत्त भी होंगे, जिससे कुल संख्या में कुछ उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

स्टेट सेवा से मिलेंगे 18 IAS

कार्मिक विभाग के अनुसार, वर्ष 2025 में स्टेट सेवा यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) से प्रमोट हुए 15 IAS अधिकारियों का रिटायरमेंट हो चुका है। इसके चलते इस वर्ष 15 नए RAS अधिकारियों को IAS में प्रमोशन का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा, वर्ष 2024 की रिक्तियों के विरुद्ध तीन अधिकारियों का प्रमोशन पिछले साल नहीं हो सका था। अब उनकी प्रक्रिया को भी इस वर्ष आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार, स्टेट सेवा से कुल 18 IAS अधिकारियों का प्रमोशन संभव है।

अन्य सेवाओं से 4 IAS इसी महीने संभव

अन्य सेवाओं से प्रमोट होकर चार IAS अधिकारी इसी महीने प्रदेश को मिल सकते हैं। यह प्रमोशन वर्ष 2024 की रिक्तियों के विरुद्ध किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न सेवाओं के 20 अधिकारियों के इंटरव्यू पहले ही हो चुके हैं।

यूपीएससी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री स्तर पर चार अधिकारियों के नामों को अनुमोदन मिल चुका है। अब केंद्रीय कार्मिक विभाग द्वारा उनके नामों की अधिसूचना जारी किया जाना शेष है, जो जल्द जारी हो सकती है।

सिविल सेवा परीक्षा 2024 से मिलेंगे 6 IAS

केंद्र सरकार ने सिविल सर्विस एग्जाम 2024 के माध्यम से 180 अभ्यर्थियों को IAS सेवा में चयनित किया है। इसके तहत राज्यों के लिए कोटा निर्धारित कर दिया गया है। राजस्थान को इस प्रक्रिया के तहत कुल 6 IAS अधिकारी मिलेंगे।

इनमें से दो अधिकारी राजस्थान मूल के होंगे, जबकि चार अधिकारी अन्य राज्यों से कैडर आवंटन के माध्यम से आएंगे। राजस्थान मूल के अधिकारियों में एक ओबीसी और एक अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे। वहीं, अन्य राज्यों से आने वाले अधिकारियों में तीन ओबीसी और एक सामान्य वर्ग से होंगे।

विष्णु चरण मलिक के प्रतिनियुक्ति कार्यकाल में विस्तार

इस बीच, केंद्र सरकार ने राजस्थान में जनगणना संचालन निदेशक और नागरिक पंजीकरण निदेशक के पद पर कार्यरत IAS अधिकारी विष्णु चरण मलिक के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल में विस्तार कर दिया है।

केंद्रीय कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उनका कार्यकाल 31 मार्च तक तीन महीने या अगले आदेशों तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

निष्कर्ष

वर्ष 2026 राजस्थान प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 28 नए IAS अधिकारियों के शामिल होने से न केवल प्रशासनिक दबाव कम होगा, बल्कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, सेवानिवृत्तियों के कारण कुल संख्या में संतुलन बना रहेगा, फिर भी यह कदम प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को मजबूती देगा।