: राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति नियम-2024 को मिली मंजूरी

राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) की पदोन्नति से जुड़े राजस्थान शैक्षणिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा प्रथम संशोधन नियम-2024 को वैध करार देते हुए इसके खिलाफ दायर कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार द्वारा किया गया संशोधन किसी भी तरह से मनमाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लंबे समय से पदोन्नति से वंचित वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है।

अदालत ने माना कि सरकार का यह कदम लगभग 10 हजार वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) कर्मचारियों को राहत देने और उनके कैरियर विकास के अवसर बढ़ाने के लिए उठाया गया था। फैसले के बाद शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों में खुशी का माहौल है और लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर नई उम्मीद जगी है।

Written By

Chanchal Rathore

Desk Reporter

Related News

All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.

BREAKING NEWS
JDA के नोटिस के बावजूद चल रहा “Boss Cafe” का रूफटॉप रेस्टोरेंट, स्टे की आड़ में नियमों को चुनौती? | जेडीए की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर फिर कब्जा, बुलडोजर चला… लेकिन अवैध कॉलोनी फिर खड़ी हो गई! | राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 'आटा-साटा' प्रथा को बताया कानूनी व नैतिक रूप से दिवालिया, कहा- 'बेटी किसी सौदे की कीमत नहीं' | जेडीए की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर फिर कब्जा, बुलडोजर चला… लेकिन अवैध कॉलोनी फिर खड़ी हो गई! | महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम: CM का विपक्ष पर बड़ा हमला, डोटासरा बोले- “दिल्ली की पर्ची पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री!” | राम मंदिर में आज रचा जाएगा इतिहास! राष्ट्रपति करेंगी ‘श्रीराम यंत्र’ की स्थापना, 7000 मेहमान बनेंगे गवाह | गैस संकट पर सरकार की बड़ी सफाई: घबराहट में बढ़ी सिलेंडर बुकिंग, रोज 50 लाख डिलीवरी; पेट्रोल पंपों पर तेल की कमी नहीं | भजनलाल शर्मा का आया एक फोन और सारा काम हो गया... | मुकेश मिश्रा बने इंडियन मीडिया काउंसिल के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, रतीराम गुर्जर को मिली प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी | उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस-वोटिंग विवाद: TMC बोली BJP ने विपक्षी सांसदों को ₹15-20 करोड़ में खरीदा; भाजपा ने कहा – I.N.D.I.A. गठबंधन में फूट |