नई दिल्ली: देश में अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार अब बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बुधवार, 9 जुलाई को नई दिल्ली में देश के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) और सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) के साथ एक महत्वपूर्ण हाई लेवल बैठक करेंगे। दोपहर 2:30 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक को 'बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट SPs कॉन्फ्रेंस-2026' नाम दिया गया है। बैठक में अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी।
केंद्र सरकार का उद्देश्य देश में सक्रिय अवैध घुसपैठियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना और सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना है। बैठक में अवैध आप्रवासन, जनसंख्या संरचना में बदलाव, सीमा सुरक्षा, ड्रोन के बढ़ते खतरे, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी।
बैठक में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। इन राज्यों में सुरक्षा चुनौतियों, अवैध घुसपैठ के पैटर्न और स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं की समीक्षा कर भविष्य की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था, जिसे सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी के असामान्य बदलाव, संगठित पलायन और अवैध घुसपैठ के कारणों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इस बैठक में कमेटी की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर भी चर्चा होने की संभावना है।
सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अब ड्रोन तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। विशेष रूप से पाकिस्तान सीमा पर हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने तथा भारत-बांग्लादेश सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए हाई-टेक ड्रोन तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग (बाड़बंदी) के कार्य में तेजी लाने पर भी जोर दिया जाएगा, खासकर पश्चिम बंगाल के संवेदनशील इलाकों में।
पिछले कुछ महीनों में अमित शाह स्वयं कई सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और जिला प्रशासन को अवैध घुसपैठ, संदिग्ध गतिविधियों तथा जनसंख्या में हो रहे बदलावों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दे चुके हैं। माना जा रहा है कि यह बैठक देश की सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने तथा अवैध घुसपैठ के खिलाफ व्यापक अभियान की दिशा तय करने में अहम साबित होगी।
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