राजस्थान सरकार का मेगा ट्रांसफर अभियान, बिजली से लेकर पंचायत तक बड़े बदलाव

जयपुर। राजस्थान सरकार ने तबादलों पर लगी रोक समाप्त होने से पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई अहम विभागों में व्यापक स्थानांतरण किए हैं। बिजली विभाग, सहकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समेत अन्य विभागों में सैकड़ों अधिकारियों और अभियंताओं के तबादले किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना तथा फील्ड स्तर पर कार्यों में तेजी लाना है।

डिस्कॉम में सबसे बड़ा बदलाव

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) में सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। प्रशासनिक सचिव बलदेवाराम धोजक द्वारा जारी आदेश के अनुसार 214 सहायक अभियंता (AEN) और कनिष्ठ अभियंता (JEN) का स्थानांतरण किया गया है।

गोविंदगढ़, कोटपुतली, चौमूं, बयाना, अलवर सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभियंताओं की नई तैनाती की गई है। सरकार का उद्देश्य बिजली आपूर्ति, ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस (O&M), सतर्कता और तकनीकी ऑडिट व्यवस्था को और मजबूत करना है।

सहकारिता विभाग में भी बड़ा फेरबदल

सहकारिता विभाग में 119 अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई। इसमें अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

इस सूची में बड़ा बदलाव राजफैड में देखने को मिला। कार्तिकेय मिश्रा को राजफैड के महाप्रबंधक पद से हटाकर अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) प्रधान कार्यालय, जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं संदीप खंडेलवाल को राजफैड का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। कई अधिकारियों को विभिन्न केंद्रीय सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

पंचायती राज विभाग में 101 अभियंताओं के तबादले

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने भी राज्यभर में 101 अभियंताओं के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त आयुक्त ब्रजेश कुमार चान्दोलिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार पंचायत समितियों और जिला परिषदों में लंबे समय से रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा गया है।

इस सूची में ललित कुमार महावर को अलवर से रैणी तथा गिर्राज किशोर नांगला को सिणधरी से तिंवरी स्थानांतरित किया गया है।

तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश

सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्थानांतरित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तत्काल प्रभाव से अपने वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर नए पदस्थापन स्थल पर जॉइन करें। आदेशों की अवहेलना या देरी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

सरकार का फोकस

सरकार का मानना है कि इन तबादलों से फील्ड मॉनिटरिंग मजबूत होगी, बिजली व्यवस्था में सुधार आएगा और ग्रामीण विकास कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।