राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: आरक्षण प्रक्रिया तेज, कलेक्टरों और SDM को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी

जयपुर: राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने चुनाव से पहले आरक्षण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों (SDM) को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। विभाग के आदेश के अनुसार अब जिला स्तर और उपखंड स्तर पर आरक्षण की लॉटरी की पूरी प्रक्रिया इन्हीं अधिकारियों की निगरानी में कराई जाएगी।

सरकार के निर्देशों के अनुसार जिला कलेक्टर जिला परिषद वार्ड, पंचायत समिति वार्ड और प्रधान पदों के आरक्षण का निर्धारण करेंगे। वहीं SDM ग्राम पंचायत वार्डों और सरपंच पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करेंगे। हालांकि अंतिम आरक्षण सूची ओबीसी (राजनीतिक) आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही जारी होगी। आयोग की रिपोर्ट 5 अगस्त तक आने की संभावना है।

रिपोर्ट मिलने के बाद 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। सरकार की योजना के अनुसार प्रदेश की 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया अगस्त से शुरू होकर नवंबर मध्य तक पूरी होने की संभावना है।

राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट को भी चुनावी तैयारियों की समयसीमा से अवगत कराया है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा करेगा।