जयपुर, 7 अक्टूबर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को राजस्व मंडल, अजमेर और अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त, राजस्व मंडल अध्यक्ष अजिताभ शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। राजस्व मंडल के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े।

बैठक में मुख्य सचिव ने राजस्व मंडल, अजमेर के पिछले दौरे के दौरान दिए गए निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा की और लंबित राजस्व वादों के जल्द निस्तारण पर जोर दिया।

रिपोर्टेबल फैसलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के निर्देश

मुख्य सचिव ने राजस्व मंडल के रिपोर्टेबल निर्णयों को सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्णयों के प्रकाशन के लिए गठित समिति की बैठक आयोजित करने और 1 जनवरी से 23 सितंबर 2026 तक पारित रिपोर्टेबल निर्णयों को डिजिटल रूप में पोर्टल पर उपलब्ध कराने को कहा।

इसके साथ ही निर्णय लेखन में लगने वाले समय को कम करने के लिए गठित समिति की अनुशंसाएं 20 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

28 सितंबर से 30 अक्टूबर तक विशेष अभियान

लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 28 सितंबर से 30 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने तामील और मिसल के लिए लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा।

उन्होंने 1500 से अधिक लंबित राजस्व वाद वाले उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर कार्यालयों में न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद रोस्टर निर्धारित कर संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों द्वारा निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

साथ ही आरआरसीएमएस पोर्टल के डैशबोर्ड पर चरणवार लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।

अधिक लंबित मामलों वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण

मुख्य सचिव ने अधिक लंबित वाद वाले अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा राजस्व अपीलीय प्राधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालयों के निरीक्षण एवं नियमित समीक्षा पर भी जोर दिया गया।

खाली पदों पर जल्द होगी कार्रवाई

बैठक में राजस्व मंडल में आईएएस संवर्ग के तीन रिक्त पदों पर पदस्थापन और आरएएस संवर्ग के तीन रिक्त पदों पर चयन के लिए कार्मिक विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने राजस्व मंडल के कार्यालय भवन निर्माण के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर भूमि का चयन करने को भी कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य बातें एक नजर में

• 28 सितंबर से 30 अक्टूबर तक विशेष अभियान
• 1 जनवरी से 23 सितंबर 2026 तक के रिपोर्टेबल निर्णय डिजिटल होंगे
• 20 अक्टूबर तक समिति देगी अनुशंसाएं
• 1500+ लंबित मामलों वाले कार्यालयों का निरीक्षण
• RR​CMS डैशबोर्ड पर चरणवार पेंडेंसी रिपोर्ट
• आईएएस के 3 और आरएएस के 3 रिक्त पदों पर कार्रवाई