राजस्थान में कैंसर इलाज की व्यवस्था पर सवाल, 350 करोड़ खर्च के बावजूद मरीजों को नहीं मिल रही बेहतर सुविधा

जयपुर। राजस्थान में कैंसर मरीजों को बेहतर और निशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के सरकारी दावों के बीच चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में कैंसर उपचार से जुड़ी सुविधाओं के लिए सरकारी अस्पतालों को 350 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई, लेकिन कई स्थानों पर बजट का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाया। कहीं करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए भवन और बंकर अनुपयोगी पड़े हैं, तो कहीं मशीनें और जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को इलाज के लिए जयपुर और बीकानेर जैसे शहरों का रुख करना पड़ रहा है।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोटा, जोधपुर, अजमेर और झालावाड़ मेडिकल कॉलेजों में लीनियर एक्सीलरेटर (लीनेक) मशीन स्थापित करने की योजना थी। इसका उद्देश्य मरीजों को उनके गृह क्षेत्र के नजदीक ही रेडिएशन थेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराना था, लेकिन चार में से केवल जोधपुर में ही मशीन स्थापित हो सकी। वहां भी स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को अपेक्षित सुविधा नहीं मिल पा रही है।

कोटा: 25 करोड़ का बंकर बना, लेकिन मशीन नहीं लगी

कोटा के एमबीएस अस्पताल में वर्ष 2014 में रेडियोथेरेपी सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (RSRDC) की ओर से करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से बंकर का निर्माण कराया गया। योजना के तहत मशीन खरीदने और संचालन की जिम्मेदारी पीपीपी मोड पर दी जानी थी, लेकिन मशीन स्थापित नहीं हो सकी।

हालात यह हैं कि करोड़ों रुपये की लागत से बना बंकर अनुपयोगी पड़ा है और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, अंदर चमगादड़ तक लटकी हुई हैं। वहीं, कोटा मेडिकल कॉलेज में अन्य विकास कार्यों के लिए भी करोड़ों रुपये की स्वीकृति दी गई है। पैथोलॉजी यूनिट पहले से होने के बावजूद करीब 11 करोड़ रुपये की लागत से एक और पैथोलॉजी लैब बनाई जा रही है।

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन के अनुसार, बंकर का निर्माण करने वाली फर्म ने काम पूरा नहीं किया था। यह मामला पहले भी उठ चुका है।

जोधपुर: 33 करोड़ की मशीन, लेकिन स्टाफ की कमी से प्रभावित इलाज

जोधपुर मेडिकल कॉलेज में मार्च 2023 में करीब 33 करोड़ रुपये की लागत से लीनेक और सीटी सिम्युलेटर मशीन खरीदी गई थी। इसके बावजूद मरीजों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, जहां प्रतिदिन करीब 150 से 200 मरीजों को उपचार की आवश्यकता है, वहीं लगभग 40 मरीजों को ही इलाज मिल पा रहा है।

मशीन के सुचारू संचालन के लिए दो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, एक रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, एक फिजिसिस्ट, चार टेक्नीशियन और दो नर्सों की जरूरत बताई गई है। लेकिन पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं होने से उपचार की क्षमता प्रभावित हो रही है।

एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर के प्रिंसिपल डॉ. बीएस जोधा के अनुसार, दोपहर बाद मरीजों को उपचार देना मुश्किल हो जाता है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का भी एक ही पद उपलब्ध है और संबंधित चिकित्सक जनवरी में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

अजमेर: दो बार बजट घोषणा, लेकिन मशीन को मंजूरी नहीं

अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज में भी लीनेक मशीन स्थापित करने की घोषणा दो बार की जा चुकी है। वर्ष 2023-24 और फिर 2025-26 के बजट में इसका उल्लेख हुआ, लेकिन अब तक मशीन लगाने की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। न टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई और न ही मशीन स्थापित करने के लिए स्थान तय हो सका।

जेएलएन अस्पताल में प्रतिदिन करीब 80 से 100 कैंसर मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं। रेडिएशन थेरेपी की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर करना पड़ता है।

झालावाड़: 50 करोड़ की घोषणा के नौ महीने बाद भी इंतजार

झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2025-26 के बजट में लीनेक मशीन के लिए 50 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, घोषणा के करीब नौ महीने बाद भी मशीन का ऑर्डर नहीं हो पाया है। इसके चलते कैंसर मरीजों को रेडिएशन थेरेपी के लिए जयपुर जाना पड़ता है और कई मरीजों को वहां 25 से 30 दिन तक रुकना पड़ता है।

इससे मरीजों और उनके परिजनों पर इलाज के खर्च के साथ रहने और आने-जाने का अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ता है।

सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर

राजस्थान में कैंसर उपचार की सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपये खर्च और बजट घोषणाओं के बावजूद कई मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। कोटा में तैयार बंकर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जोधपुर में स्टाफ की कमी है, जबकि अजमेर और झालावाड़ में मशीनों का इंतजार जारी है।

ऐसे में सवाल उठता है कि कैंसर मरीजों को बेहतर और निशुल्क इलाज देने की सरकारी मंशा को धरातल पर उतारने में आखिर बाधा कहां है? क्या चिकित्सा विभाग की लालफीताशाही और योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी का खामियाजा कैंसर मरीजों को भुगतना पड़ेगा?

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