अजमेर। खरीफ फसल 2025 का फसल बीमा क्लेम और मुआवजा नहीं मिलने से नाराज अरांई तहसील के कटसूरा गांव के किसानों ने बुधवार को अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया। किसानों ने लंबित बीमा राशि का जल्द भुगतान करने की मांग उठाई और प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई।

किसानों का कहना है कि वे लंबे समय से फसल बीमा क्लेम की राशि का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनके बैंक खातों में भुगतान नहीं हुआ है। इसके चलते गांव के सैकड़ों किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कृषि मंत्रालय तक पहुंचा मामला, फिर भी समाधान नहीं

किसानों ने बताया कि फसल बीमा क्लेम के भुगतान को लेकर कई बार संबंधित विभागों और अधिकारियों को लिखित शिकायत दी जा चुकी है। इतना ही नहीं, इस मामले को कृषि मंत्रालय तक भी पहुंचाया गया, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला है।

बुधवार को किसान अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन उनका कहना है कि वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं मिला। ऐसे में किसान अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखे बिना ही वापस लौट गए।

भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी

किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि कटसूरा गांव के सभी पात्र किसानों का खरीफ 2025 का लंबित फसल बीमा क्लेम और मुआवजा जल्द जारी किया जाए। साथ ही बीमा कंपनी NIC, कृषि विभाग और संबंधित अधिकारियों से लंबित क्लेम की पूरी रिपोर्ट मंगवाई जाए।

किसानों की मांग है कि जिन किसानों के क्लेम स्वीकृत हो चुके हैं, उनकी राशि बिना देरी सीधे बैंक खातों में जमा कराई जाए। वहीं, तकनीकी या विभागीय कारणों से लंबित आवेदनों का तत्काल निस्तारण किया जाए।

किसानों ने उठाई ये प्रमुख मांगें

• कटसूरा गांव के सभी पात्र किसानों को खरीफ 2025 का लंबित फसल बीमा क्लेम और मुआवजा जल्द दिया जाए।

• बीमा कंपनी NIC और कृषि विभाग से लंबित क्लेम की पूरी रिपोर्ट मांगी जाए।

• स्वीकृत क्लेम की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जाए।

• तकनीकी और विभागीय कारणों से अटके आवेदनों का जल्द समाधान किया जाए।

• देरी के कारणों की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और बीमा कंपनी की जवाबदेही तय की जाए।

• भुगतान के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए, ताकि किसानों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।

किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही लंबित बीमा क्लेम और मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।