16वें वित्त आयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला, मदन दिलावर ने रखा राजस्थान का पक्ष,नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने पर दिया जोर

जयपुर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित "16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला" में राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से अधिक मजबूत, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास की गति तेज करने और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने, आधारभूत सुविधाओं के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजस्थान सरकार इन अनुशंसाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मदन दिलावर ने कहा कि इस तरह की राष्ट्रीय कार्यशालाएं सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करती हैं। राज्यों के बीच अनुभवों, नवाचारों और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान स्थानीय शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने में सहायक होगा।

कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लेकर 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सहित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया।