जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए तबादलों पर दी गई छूट की अवधि बढ़ा दी है। पहले यह छूट 5 जुलाई 2026 तक लागू थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 जुलाई 2026 कर दिया गया है। इस फैसले के बाद विभिन्न विभागों में लंबित तबादला प्रस्तावों का निस्तारण तेज़ी से होने की उम्मीद है।
सरकार के आदेश के अनुसार, 10 जुलाई 2026 तक सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित विभाग अपने स्तर पर तबादला आदेश जारी कर सकेंगे। इससे शिक्षा, चिकित्सा, राजस्व, पुलिस, पंचायती राज और अन्य विभागों में बड़ी संख्या में स्थानांतरण आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है। प्रशासनिक आवश्यकताओं और विभागीय कार्यों को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार हर वर्ष सीमित अवधि के लिए तबादलों पर लगी रोक में छूट देती है, ताकि विभाग अपनी जरूरतों के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण कर सकें। हालांकि, 10 जुलाई 2026 के बाद तबादलों पर सामान्य प्रतिबंध फिर से लागू होने की संभावना है।
अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि बढ़ी हुई अवधि के दौरान किन-किन विभागों में कितने तबादले किए जाते हैं और सरकार किन प्राथमिकताओं के आधार पर स्थानांतरण आदेश जारी करती है।
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